शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए गाइडलाइन जारी विवादों से बचने कोर्ट में कैविएट दायर
शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए गाइडलाइन जारी
विवादों से बचने कोर्ट में कैविएट दायर
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कैसे किया जाना है इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है ।युक्ति युक्त कारण के लिए समिति भी बनाई गई है । जिला स्तर पर समिति के कलेक्टर अध्यक्ष होंगे तथा विकासखंड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम समिति के अध्यक्ष होंगे। यह समिति अब जल्द ही प्रदेश के ऐसे स्कूलों में शिक्षकों पदस्थापना की करेगी। शिक्षक विहीन स्कूलों और एकल शिक्षक स्कूल को प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है।
युक्ति युक्त कारण की कार्यवाही में कई बार विवादों की स्थिति बनती है शिक्षक गण अनावश्यक इच्छा के विपरीत दूसरे स्कूलों में भेजे जाते हैं। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियों हैं जिसके कारण विवाद की स्थिति निर्मित होती है और प्रभावित कर्मचारी न्यायालय का शरण लेते हैं ।
इसलिए सरकार विवाद से बचने के लिए कैविएट दायर किया है, राज्य सरकार द्वारा दायर की गई कैविएट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है की युक्तियुक्तकरण के संदर्भ में कोर्ट में कोई चुनौती दी जाती है, तो फैसला के पूर्व राज्य सरकार का भी पक्ष सुना जाये, साथ ही कैविएट में बताया गया है कि राज्य सरकार युक्तियुक्त करण को लेकर 2 अगस्त को गाइडलाइन जारी कर दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी कैविएट में कहा गया है कि छात्रों को हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, प्रदेश के कई ऐसे स्कूल है जहाँ स्वीकृत पदों से ज्यादा शिक्षक पदस्थ है, वही ऐसे कई स्कूल है जहाँ शिक्षकों की कमी है, जहा या तो एक दो स्कूल है या फिर फिर शिक्षक ही नहीं है, ऐसे में उन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी।
कैविएट में बताया गया कि शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षा विभाग ने 2 अगस्त को गाइड लाइन जारी किया था, इसके लिए सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किया गया है। कैविएट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां स्वीकृत पद से ज्यादा की संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना की गयी है। ऐसे में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि वैसे स्कूल जहां शिक्षक नहीं है या फिर एकल शिक्षकीय स्कूल हैं, वहां शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी।
जानकारी के अनुसार प्रदेश के 4100 स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना की जानी है, इनमें 3900 के करीब प्राथमिक स्कूलों की संख्या है। वहीं मीडिल स्कूलों की संख्या करीब 70 के आसपास है, ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों की दूसरे स्कूलों में पदस्थापना किया जायेगा, जिसको लेकर राज्य सरकार किसी भी तरह की विवाद न हो इसके लिए कैविएट दायर किया है।
