15 अगस्त से मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगा
15 अगस्त से मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगा
फाइलों में नोट शीट ऑनलाइन तैयार होगी
रायपुर khabar yoddha। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार डिजिटलाइजेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। 15 अगस्त से मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और फाइलों की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। अब फाइलों की नोटशीट ऑनलाइन तैयार की जाएगी और तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी, जिससे कामकाज में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय में ई-ऑफिस क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए बताया कि एनआईसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ई-ऑफिस प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण दिया। इसके तहत मंत्रालय के सभी विभागों में ई-फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, एपीआई यूनिट डेटा डिस्प्ले, और अन्य डिजिटल गतिविधियों को संचालित किया जाएगा।
राज्य की भाजपा सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बने। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में आईटी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में बजट एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा और प्रॉपर्टी सर्वे के लिए जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि होगी।
सरकार ने डिजिटल प्रगति के लिए अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जिनमें भारत नेट परियोजना के तहत 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना और 1,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई की सुविधा प्रदान करना शामिल है। इसके साथ ही, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
