खरीदी बफर लिमिट के करीब पहुंचने पर केंद्रों से धान उठाव के दिए निर्देश
दशरंगपुर और बिरकोना खरीदी केंद्रों का लिया जायजा, किसानों से की चर्चा
कवर्धा खबर योद्धा।। दुर्ग संभागायुक्त एस. एन. राठौर आज कबीरधाम जिले में चल रही धान खरीदी के औचक निरीक्षण में पहुंचे। उन्होंने दशरंगपुर और बिरकोना खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों से धान बिक्री के संबंध में चर्चा कर उनका फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में धान बेचने आए किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। खरीदी केंद्रों में शासन के निर्देश अनुसार सारे इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। धान बेचने आए वाहन की गेट पास ऐप में एंट्री तत्काल करने के लिए कहा। धान लेकर पहुंचे किसानों को तौलाई के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने धान की स्टेकिंग किस्मवार करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त श्री राठौर ने केंद्रों में बफर लिमिट के करीब खरीदी पहुंचने पर तत्काल उठाव कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अवैध धान के परिवहन रोकथाम के लिए जिले में बनाए गए चेकपोस्ट और अब तक हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अवैध धान का परिवहन रोकने सभी संबंधित विभाग पूरी सक्रियता से कार्य करें। कहीं भी अवैध परिवहन का मामला सामने आए तो सख्ती से कार्रवाई करें। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता की भी जानकारी ली।
संभागायुक्त श्री राठौर ने समिति प्रबंधकों और वहां के अन्य स्टाफ से कहा कि कई किसानों के खसरे कैरी फॉरवर्ड के पश्चात किसानों के एग्री स्टेक फॉर्मर आईडी से लिंक नहीं हो पाए हैं। इसके लिए किसान द्वारा स्वयं अथवा समिति स्तर में लिंकिंग करने की सुविधा शासन द्वारा प्रदान की गई है। अतः इस प्रक्रिया का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो जिससे किसानों को उक्त खसरों से धान बेचने में कोई दिक्कत न हो। इस दौरान एडीएम श्री पोयाम, एसडीएम कवर्धा चेतन साहू, खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
किसानों से की चर्चा
निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त श्री राठौर ने खरीदी केंद्रों में धान बेचने पहुंचे किसानों से खरीदी के संबंध में चर्चा की। किसानों ने धान खरीदी को लेकर शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बताते हुए सराहना की। ऑनलाइन टोकन प्रणाली को धान बिक्री प्रक्रिया में बड़ी सहूलियत बताया। शासन द्वारा बिक्री के साथ ही भुगतान की प्रक्रिया भी तत्काल शुरू किए जाने से मिल रही आर्थिक राहत को भी साझा किया।
