राज्य सरकार ने डोंगरगढ़-कटघोरा नई रेल लाइन के लिए बजट में 300 करोड़ का किया प्रावधान।
सांसद संतोष पांडेय ने केंद्रीय रेल मंत्री व मुख्यमंत्री से की थी मुलाक़ात
|| Khabar Yoddha || कवर्धा – छग सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में डोंगरगढ़-कटघोरा नई रेल लाइन के लिए 3 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसको लेकर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने हर्ष व्यक्त करते हुए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।
सांसद संतोष पांडेय डोंगरगढ़-कटघोरा नई रेल लाइन के शीघ्र निर्माण प्रारंभ कराने को लेकर लगातार प्रयासरत थे। उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया था। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री से लगातार मुलाक़ात भी किए थे। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद सांसद पांडेय ने 14 दिसंबर 2023 को दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाक़ात की। उन्होंने मंत्री से डोंगरगढ़-कटघोरा रेल लाइन को लेकर चर्चा कर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का आग्रह किया था। जिस पर रेल मंत्री ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया था। चूंकि यह केंद्र सरकार व राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसके मद्देनज़र सांसद पांडेय ने 19 जनवरी 2024 को रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाक़ात कर डोंगरगढ़-कटघोरा रेल लाइन का शीघ्र निर्माण प्रारंभ कराने संबधित पत्र सौंपकर आग्रह किया था। मुख्यमंत्री साय ने ठोस आश्वासन दिया था। इसके बाद वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में डोंगरगढ़-कटघोरा नई रेल लाइन के लिए 3 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब रेल लाइन निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। इसका काम शुरु होने से कबीरधाम व खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले सहित अन्य संबंधित क्षेत्र का विकास हो सकेगा।
गौरतलब है कि पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा डोंगरगढ़-कटघोरा रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय अक्टूबर 2018 में इसका शिलान्यास भी किया गया था। रेलवे लाइन के विकास हेतु भू-अधिग्रहण, राज्यांश हेतु स्थानीय प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गत पांच वर्ष से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। जो उक्त मामले पर उदासीन बनी रही। कांग्रेस सरकार की उदासीनता के चलते निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। जबकि केंद्र सरकार ने अपनी सभी प्रक्रिया पूरी कर दी थी। सांसद पांडेय ने उक्त रेल लाइन हेतु राज्य के बजट में प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।
