किसानों के हक पर डाका बर्दाश्त नहीं, ₹25.95 प्रति क्विंटल का हिसाब दे शक्कर कारखाना प्रबंधन: जनता कांग्रेस
₹425 के स्थान पर ₹399.05 भुगतान का मामला गरमाया, प्रबंध संचालक को ज्ञापन सौंपकर बकाया राशि तत्काल जारी करने की मांग, भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
कवर्धा खबर योद्धा।। गन्ना किसानों के बोनस भुगतान में कथित विसंगति को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने शक्कर कारखाना प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के जिलाध्यक्ष *सुनील केशरवानी* के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पंडरिया के प्रबंध संचालक को ज्ञापन सौंपकर किसानों को घोषित बोनस की पूरी राशि तत्काल भुगतान करने की मांग की गई।
₹25.95 का खेल, ₹10 करोड़ का सवाल
सुनील केशरवानी ने कहा कि शासन द्वारा गन्ना किसानों के लिए ₹425 प्रति क्विंटल बोनस घोषित किए जाने के बावजूद किसानों को मात्र ₹399.05 प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक क्विंटल पर ₹25.95 की राशि कम मिल रही है। लगभग 10 करोड़ रुपये का बोनस भुगतान लंबित होने की बात भी सामने आई है।
उन्होंने सवाल उठाया – “यह किसानों के साथ अन्याय है। जब शासन ने ₹425 प्रति क्विंटल बोनस घोषित किया है तो किसानों को पूरी राशि क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर किसानों के ₹25.95 प्रति क्विंटल किस कारण से रोके गए हैं और इसकी जवाबदेही कौन लेगा?”
हिसाब सार्वजनिक करो
केशरवानी ने कहा कि किसानों की मेहनत से कारखाने संचालित होते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। प्रबंधन को बोनस भुगतान की पूरी प्रक्रिया, शासन से प्राप्त राशि, किसानों को किए गए भुगतान तथा लंबित राशि का विस्तृत हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए।
ज्ञापन में प्रमुख मांगें –
1. सभी गन्ना किसानों को घोषित दर ₹425 प्रति क्विंटल के अनुसार पूरा बोनस दिया जाए।
2. शेष ₹25.95 प्रति क्विंटल की राशि तत्काल किसानों के खातों में जमा कराई जाए।
3. कम भुगतान पाने वाले किसानों की सूची सार्वजनिक की जाए।
4. बोनस भुगतान में हुई विसंगति की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
नए पेराई सत्र से पहले भरोसा जरूरी
जिलाध्यक्ष सुनील केशरवानी ने कहा कि वर्ष 2026-27 का नया गन्ना पेराई सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में पिछले पेराई सत्र के बोनस भुगतान का हिसाब स्पष्ट करना बेहद जरूरी है।
आगामी पेराई सत्र के लिए भी प्रबंधन से तैयारियों की जानकारी मांगी गई है। इसमें पेराई शुरू होने की निश्चित तारीख, गन्ना खरीदी का लक्ष्य, किसानों का पंजीयन, गन्ना पर्ची वितरण, पारदर्शी तौल व्यवस्था, भुगतान की समयसीमा तथा किसानों के लिए पेयजल, विश्राम स्थल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है।
उन्होंने कहा कि किसान गन्ना पैदा करता है, कारखाने को चलाने में योगदान देता है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए किसान को अपनी ही उपज बेचने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए।
किसान खैरात नहीं, अधिकार मांग रहा है
सुनील केशरवानी ने दो टूक कहा कि किसान किसी से खैरात नहीं मांग रहा है, बल्कि अपनी मेहनत का उचित मूल्य और अपना अधिकार मांग रहा है। किसानों के हक के साथ किसी भी प्रकार का छल और खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ज्ञापन की प्रतिलिपि सहकारिता मंत्री माननीय केदार कश्यप, सहकारिता विभाग के सचिव तथा कबीरधाम कलेक्टर को भी सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है। पार्टी ने संबंधित अधिकारियों से मामले में की गई जांच, निर्णय एवं कार्रवाई की लिखित जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
भुगतान नहीं हुआ तो होगा आंदोलन
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को उनका पूरा हक देना पड़ेगा। यदि शीघ्र उचित कार्रवाई कर बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) किसानों के हित में शक्कर कारखाना प्रबंधन एवं शासन-प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगी। किसानों के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर प्रशासन तक पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी।
ज्ञापन सौंपते समय जगदीश बंजारे, रफीक खान, गोलू भारद्वाज, वीरेंद्र, रामविलास सहित जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
