जनवरी से डीए डीआर की मांग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों का संयुक्त मोर्चा जलायेगा आदेश की प्रति
रायपुर खबर योद्धा विद्याभूषण दुबे।। राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों की संयुक्त बैठक 14 नवंबर को स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यालय रायपुर में आयोजित हुई जिसमें 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत को दस माह की एरियर्स राशि को नहीं देते हुए 1 नवंबर से 2026 से देने हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा 30 अक्टूबर को जारी आदेश का विरोध करने हेतु 19 नवंबर को सामूहिक रूप से आदेश की प्रतियां जलाने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा की बैठक में प्रदेश भर से आए हुए संगठन प्रतिनिधियों ने प्रदेश की विष्णुदेव सरकार को मोदी की गारंटी पूरा नहीं करने पर कोसते हुए कहा कि राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जनवरी 2026 से देय मंहगाई भत्ता/मंहगाई राहत को दस माह बाद नवंबर से दिया जा रहा है जबकि केंद्र के साथ साथ मध्यप्रदेश की सरकार देय तिथि से डीए दे रही है। सभी कर्मचारी संगठनों ने 19 नवंबर को इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक मार्च पाष्ट करते हुए मुख्य सचिव को जारी आदेश को संशोधित कर 1 जनवरी 2026 डीए/डी आर देने की माँग का ज्ञापन मुख्यसचिव को सौंपा जाएगा।
आज की बैठक को संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पांडे, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक ओ पी शर्मा, अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया, पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डी पी मनहर,पेंशनर फोरम के संयोजक चंद्रिका सिंह, अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष गोपाल साहू, राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी कल्याण संघ के प्रवक्ता विद्याभूषण दुबे के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि सुनील यादव, संजय तिवारी, पुखराम कुर्रे, एस के पाण्डेय, जितेंद्र सिंह राजपूत, सूरज प्रसाद देवांगन, आर के झा, तीरथ लाल सेन, वाय ए कुरेशी, उमेश सिंह ,सतीश टंडन आदि ने संबोधित किया। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने राजस्व पटवारी संघ कि हड़ताल के प्रति सरकार के दमनात्मक रवैए की निंदा करते हुए शीघ्र चर्चा कर समाधान करने की मांग किया है। बैठक का संचालन प्रांतीय प्रवक्ता संजय तिवारी एवं आभार प्रदर्शन सालिक राम नव रंगे ने किया।
