उप मुख्यमंत्री ने ली नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक निरीक्षण नहीं करने वाले अधिकारियों पर हुए खफा, CMO को मिले शासकीय आवास- गौतम
उप मुख्यमंत्री ने ली नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक
निरीक्षण नहीं करने वाले अधिकारियों पर हुए खफा,
CMO को मिले शासकीय आवास- गौतम
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य के सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और अभियंताओं को प्रदेश के नए उभरते शहरों की अपेक्षाओं और भावी जरूरतों के मुताबिक विकास कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों से अच्छा व्यवहार और लहजा रखने को कहा। उन्होंने लोगों की समस्याओं और जरूरतों को गंभीरता से सुनकर उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक श्री कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
श्री साव ने बैठक में नगर पंचायतों में कर्मचारियों के लंबित वेतन और विद्युत देयकों के भुगतान की जानकारी ली। उन्होंने सभी सीएमओ को कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संग्रहण की राशि का उपयोग वेतन और स्थापना मद में करने को कहा। उन्होंने निकाय के राजस्व का उपयोग अन्य कार्यों के भुगतान में नहीं करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जेम पोर्टल से ही खरीदी करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए उन्हें सभी दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। श्री साव ने बैठक में नगरीय निकायों में आय-व्यय की स्थिति, राजस्व वसूली, निर्माण कार्यों की प्रगति, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जनसमस्या निवारण पखवाड़ा और ओबीसी सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की।
नगरीय प्रशासन विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, सुडा (SUDA) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
शासकीय आवास की उठी मांग
इधर राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी कल्याण संघ के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष शशिकांत सिंह गौतम ने नगरीय प्रशासन मंत्री से नगर पंचायत और नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सब इंजीनियर लोगों के लिए शासकीय आवास आवंटित करने की मांग की है। गौतम का कहना है कि ब्लॉक और जिला मुख्यालय में निर्मित सिविल क्वार्टर में इन अधिकारियों के लिए आवास निर्धारण करने के लिए समस्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया जाना चाहिए।।
