भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय राज्य मंत्री से मिला, 13 मांगों पर 45 मिनट की चर्चा के बाद आश्वासन के साथ लौटे
रायपुर खबर योद्धा विद्या भूषण दुबे।। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ (BMS) से संबद्ध महासंघों का एक प्रतिनिधि मंडल संसद भवन, नई दिल्ली में डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय से मिला।
प्रतिनिधिमंडल मे अजय कुमार त्रिपाठी अध्यक्ष और श्री मुकेश सिंह महामंत्री सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ,राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव महामंत्री राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ छग, आनंद कुमार पाल महामंत्री पोस्ट कर्मचारी महासंघ रविंद्र कुमार मिश्रा महामंत्री भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ,चक्रेश्वर महामंत्री GSIES ,दीनदयाल शुक्ला महामंत्री AFHQ ,वीरेंद्र शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष बीएमस नई दिल्ली, सुरेश तिवारी महामंत्री आदि शामिल थे ।
प्रतिनिधि मंडल के द्वारा राज्य मंत्री के साथ 13 मांगों पर लगभग 45 मिनट तक चर्चा हुई। जिनमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन, एनपीएस और यूपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली , अनुकंपा नियुक्ति कोटा 5% से बढ़ाकर एकमुश्त करना, 15 वर्षों के बजाय 12 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन की बहाली , अर्ध वेतन अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना 3 दिन तक) को परिवर्तित अवकाश में बदलने के संबंध में ,,इसरो में प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए कैडर समीक्षा, 15 वर्षों के बजाय 12 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन , सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवाओं में विभागीय पदोन्नत (डीपी) कोटे में रिक्त पदों का स्थानांतरण:, पदोन्नति के लिए निवास अवधि में कमी:. सभी सीजीएचएस/सीएस(एमए) सूचीबद्ध अस्पतालों में सभी सीजी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधा (नकद रहित उपचार) , संयुक्त परामर्शदात्री समितियों (जेसीएम) की नियमित बैठक पुनर्नियोजित पूर्व सैनिकों (पीबीओआर) के लिए वेतन निर्धारण व अवकाश नकदी के अलावा अग्निशमन कर्मचारियों जैसे सामान्य संवर्गों के लिए आदर्श भर्ती नियम ।
प्रतिनिधि मंडल इस बात से अश्वसंथ है कि उनकी बातों को केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा गंभीरता से सुनी गई और निकट भविष्य में उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।
