धैर्य रखें, संयुक्त मोर्चा की मांगें अवश्य पूरी होगी- वित्त मंत्री संयुक्त मोर्चा की वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के साथ सारगर्भित चर्चा
धैर्य रखें, संयुक्त मोर्चा की मांगें अवश्य पूरी होगी- वित्त मंत्री
संयुक्त मोर्चा की वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के साथ सारगर्भित चर्चा
रायपुर खबर योद्धा ।। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल आज वित्त मंत्री ओ पी चौधरी से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला, मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह, अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करण सिंह आतेरिया, कोषालय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष जितेंद्र सिंह, छग प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक ओ पी शर्मा, प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा, प्रांतीय महामंत्री एस पी देवांगन, राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री विद्याभूषण दुबे,वरिष्ठ व्याख्याता संघ के प्रांतीय संयोजक श्याम कुमार वर्मा एवं गौतम रातरे आदि शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल की ओर से राज्य के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों की आर्थिक मांगो के निराकरण हेतु आगामी बजट में बजट प्रावधान करने की मांग को प्रमुखता से रखा गया।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला और मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत आदि के द्वारा राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों के हित में धारा 49(6) को खत्म करने, मोदी की गारंटी के तहत भाजपा शासनकाल में मिले महंगाई भत्ता के सत्रह माह का एरियर्स,चार स्तरीय समयमान वेतनमान, 300 दिन के अर्जित अवकाश का नगदीकरण, ग्रेज्युटी की सीमा 25 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपए करने, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी तथा आउट सोर्सिंग कर्मचारियों का नियमितीकरण, कैशलेश चिकित्सा सुविधा, पेंशनरों को मंहगाई राहत हेतु मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की परस्पर सहमति हेतु धारा 49 को विलोपित करने की कार्यवाही , कोविड काल में पदोन्नति एवं समयमान वेतन के एरियर्स राशि के भुगतान पर लगे प्रतिबंध को शिथिल करने , तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को चिकित्सा भत्ता हेतु विकल्प बदलने का प्रावधान, लिपिकों की वेतन विसंगति के निराकरण , चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधीक्षकों की पदोन्नति उपरांत वेतनमान की विसंगति के निराकरण तथा अधीनस्थ लेखा परीक्षा को शीघ्र आयोजित किए जाने पर बिंदुवार चर्चा की गई।
वित्तमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि संयुक्त मोर्चा की सभी मांगों को समयानुकूल पूरा किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों पर वित्त मंत्री के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सचिव वित्त को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।
